फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रिलीज किए जाने पर विवाद गरमाया हुआ है. विवेक ओबेरॉय स्टारर मूवी 5 अप्रैल को रिलीज हो रही है. कई राजनीतिक पार्टियों ने इसे सीधे सीधे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना है. इस बाबत राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी. अब इस विवाद पर चुनाव आयोग का फैसला आ गया है. EC का कहना है कि उसे पीएम मोदी की बायोपिक से कोई आपत्ति नहीं है.
मुंबई हाईकोर्ट में फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान EC ने कहा कि CBFC ने मूवी को सर्टिफिकेट दे दिया है. अब ये फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज हो या नहीं, ये तय करना हमारा काम नहीं है. EC ने साफ कहा कि मूवी की रिलीज डेट तय करने में हमारी भूमिका नहीं है.
चुनाव प्रक्रिया के दौरान फिल्म रिलीज होना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है. चुनाव आयोग ने कोर्ट में तो पक्ष रख दिया. लेकिन कुछ राजनीतिक दलों की इसी मंशा और मांग वाली शिकायत पर अब तक कोई प्रतिक्रिया या आदेश नहीं दिया है.
इससे पहले फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ की रिलीज को रोकने के लिए दायर की गई जनहित याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. याचिका में फिल्म पर आम चुनाव के नतीजे आने तक बैन लगाने की मांग की गई थी. उधर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म की रिलीज पर रोक से इंकार कर दिया था.
